PM Vikas Bharat Rozgar Yojana: देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM Vikas Bharat Rozgar Yojana) 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है, जो लाखों युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर लेकर आएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह कैसे आपके और देश के लिए फायदेमंद होगी।
योजना का उद्देश्य और बजट
श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट निर्धारित किया है। इसका लक्ष्य अगले दो साल, यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत 1.92 करोड़ लोग पहली बार नौकरी के बाजार में शामिल होंगे। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो नौकरी की तलाश में हैं और अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विकास को भी गति देगी।
योजना के दो मुख्य हिस्से
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है – भाग-ए और भाग-बी। दोनों हिस्सों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
भाग-ए: नए कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन
भाग-ए उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं। इस हिस्से के तहत, जो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत होंगे, उन्हें 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है। यह सुविधा उन युवाओं को प्रेरित करेगी जो नौकरी शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन आर्थिक प्रोत्साहन की कमी के कारण हिचक रहे हैं।
भाग-बी: नियोक्ताओं के लिए सहायता
भाग-बी का फोकस नियोक्ताओं पर है। इस हिस्से के तहत, नियोक्ताओं को नई नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार नियोक्ताओं के पैन से जुड़े खातों में सीधे भुगतान करेगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम रहेगी। इस तरह, कंपनियां और उद्योग नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित होंगे, खासकर मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में।
मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान
इस योजना में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग न केवल देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह रोजगार सृजन का भी एक बड़ा स्रोत है। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
डीबीटी के जरिए पारदर्शी भुगतान
इस योजना की एक और खास बात यह है कि सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किए जाएंगे। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। डीबीटी का उपयोग पहले भी कई सरकारी योजनाओं में सफल रहा है, और इस योजना में भी यह लाभार्थियों और नियोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
देश के लिए क्या है महत्व?
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या जिनके पास नौकरी के अवसर सीमित हैं। इसके अलावा, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे।